(१) प्रत्येक कार्यालयले विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र अन्य आम्दानी खर्चको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । लेखा भिड्ने प्रमाणित कागजातहरू पनि सिलसिलाबद्ध तरिकाले राख्नु पर्नेछ ।
(२) वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको हकमा उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृत लेखाको अतिरिक्त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोके बमोजिमको सहायक लेखा समेत राख्नु पर्नेछ । त्यसरी राखिएको सहायक लेखाको आधारमा दातृ पक्षलाई चाहिने विवरण समयमै पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) वस्तुगत सहायता, सीधै भुक्तानी, टर्नकी, प्राविधिक सहायताको हिसाब राख्ने र विवरण पेश गर्ने कुरा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकी दिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखा प्रणाली विषयमा समय समयमा स्वीकृत गरी पठाएको निर्देशिका कार्यालयहरूले पालन गर्नु पर्नेछ ।
(५) कार्यालय प्रमुखले कारोवारको लेखा अद्यावधिक भए वा नभएको विषयमा बराबर जाँच गर्नु पर्नेछ । आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत अन्य कार्यालय भए त्यस्तो कार्यालयमा आफै गई वा अन्य कर्मचारी खटाई आन्तरिक जाँच निरीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
(६) कार्यालयमा राख्नु पर्ने लेखा ठीक दुरुस्तसँग राखे वा नराखेको, तहबिल मौज्दात ठीक भए वा नभएको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आकस्मिक वा समय समयमा जाँच गर्न सक्नेछ । यसरी जाँच गरेको प्रतिवेदन र लेखा ठीक नराखी जरिवाना गर्न पर्ने भए सो समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित कार्यालयको तालुक कार्यालय प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्नेछ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र तालुक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने वा कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस नियमावली बमोजिम जाँच हुँदा कुनै कैफियत भएमा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुख नभए तालुक कार्यालयले देहाय बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछः–
(क) नगदी र जिन्सी मालसामानको लगत खडा गर्न छुट भएकोमा तीन दिन भित्र लगत खडा गर्न लगाउने,
(ख) नगदी जिन्सी मालसामानको लगत गोलमाल गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पारेकोमा पन्ध्र दिनभित्र नोक्सानी
भएको रकम कलम असूल उपर गर्ने र पन्ध्र दिनभित्र असूल उपर हुन नसकेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह तुरुन्त असूल उपर गर्ने ।